ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾਲੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾ-ਉਮਰ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 11 ਅਗਸਤ 2016 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 21 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਨ•ਾਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਰਡ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 11000 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਮ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ•ਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣ।
ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕੱਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਐਸ. ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।















