ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 27ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਮੱਦਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 35 ਏਜੰਡਾ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  18 ਮੱਦਾਂ (ਉੱਪ ਮੱਦਾਂ ਸਮੇਤ) ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ, ਪੱਛਮੀ, ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1956 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ; ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਗਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।