ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ‘ਚ 56 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 144 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 27 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 56 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 271 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵਧੀ ਠੰਡ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਸਲਾਹ
ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਟ-ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਟ-ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭੱਠਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਈ, ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਆਨਾ
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੀਰੋ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੌਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਖਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ’ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਆਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
2024 ’ਚ 725 ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 315 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2023 ’ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 1572 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 725 ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ’ਚ 315 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਤੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ
ਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਲਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ’ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।