‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ‘ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ’ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ ਪਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ’ ਕਵਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਬੈਂਕ ਨੋਟ (ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1978 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਖ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।