ਕੁਰਾਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ? ‘ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾ ਵਰਗ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 4 ਹਫ਼ਤੇ, ਫਿਰ 6 ਹਫ਼ਤੇ, ਫਿਰ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਯੋਧੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
