ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ, ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਏ. ਕਿਊ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ‘ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ’ ਵਿਚ ਜਮਾਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
