ਸ਼ਿਮਲਾ : ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਰਾਗ ਭਾਨੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਚੰਬਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ।
