ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।