ਇੰਦੌਰ – 2025 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜਤ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭ ਡਿਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਐਨ. ਭੱਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਕਤ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 18 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ।
