ਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ VB G RAM G ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੀਰੀਅਡ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ VB G RAM G ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
