ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ “ਬੇਤੁਕਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ “ਸਾਹਸੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਸੰਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।”
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਧੀਨਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
