ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਈਬੀਪੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ-ਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਡੀਐਸ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ, ਸੀਐੱਸਸੀ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,539 ਐਮ-ਪੈਕਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,523 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 2,624 ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 50 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸੀਬੀਐੱਸ ਕਲਾਉਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
