ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਨਿਯਮਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 22 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ‘ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 21 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 142 ਦਿਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 9 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਖ਼ਾਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ।
