ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹੁਵਿੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ‘ਫ਼ੌਜ’ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕਿ 46 ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 67 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਜੀਹ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 33ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ, ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਬਜ਼ੁਰਗ) ਸਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 13 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਰੇਲਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਕਸਲੀ ਲਾਂਘੇ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਹੁਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,”ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਔਕੜ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ।”















