ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ

ਢਾਕਾ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (HRSS) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 183 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 1,227 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023 ਵਿੱਚ 51 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 197 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 3,786 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 639 ਪੁਲਿਸ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਸ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਲੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 52 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਵਰਚਸਵ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। HRSS ਵੱ ਲੋਂਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 183 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 92 ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।