ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 6.36 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਅਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 6.36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ, 2015 ਤੱਕ 23,55,299  ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,36,34,370  ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 13,525 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਅੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 18749 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 582  ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਅੋ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨਾ੍ਹਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਲੀਵਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ  ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਨਰੀੱਖਣ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 1296 ਅਤੇ 236 ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 1169 ਅਤੇ 207 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 38 ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 36 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 83 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ  ਅਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿੱਧਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ: 0172-2790182  ਹੈ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਨਾ੍ਹਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਨਾ੍ਹਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ/ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੌਜ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 52 ਅਤੇ 11 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੱਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 549 ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਵੰਬਰ, 2015 ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2011 ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।