ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ : ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ 2 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੋਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਰਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। 19 ਜੂਨ, 22 ਜੂਨ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧੋਟ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
