ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਦੇ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।