ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਅਮਰਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਲੇ (ਰਾਸ਼ਨ) ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿੱਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੱਭ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗੜੀ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ 2000 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ‘ਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਨਿੰਦਾ ਤੇ ਝੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਟੈਂਪਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਰਾਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 5000 ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਖਾਤਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਉਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।