ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 3,260 “ਨਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ” ਪਿੱਛੇ “ਚਾਣਕਯ” ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ “ਅਸਲੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ” ਕੌਣ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।” ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3,260 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3,260 ਜਾਅਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?” ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, “ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ?” ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,260 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80GGC ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ 80GGD ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਘੋਟਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3260 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
