ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ,”ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਵਪਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।”
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
