ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੈੱਲ.ਜੀ. ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।