ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। 25 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੋਲਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)
