ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਣ ਕਾਰਣ ਸਬੰਧਿ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਕੇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਡਜਰਨ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
