ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐੱਪ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਸ ਫੀਚਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।
ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜਿਹੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਯੂਜ਼ਰ’ ਯਾਨੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਨੀ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਟਸਐੱਪ ਨੇ ਇਕ ਬਲੌਗ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ,”ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ‘ਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ।” ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਮੰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਚੈਟ ‘ਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
