SC ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।” ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।