ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਅਪਨਾਓ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
