ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
