ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ – ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ 5.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPS) ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਚੌਥੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਕ ਇਹ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
