ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 1,10,350 ਡਾਲਰ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਏਅਰਬੱਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ‘ਏਅਰਵਰਦੀਨੈਸ ਪਰਮਿਟ’ ਦੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਉਡਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਏਅਰਬੱਸ A320 ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਏਅਰਵਰਦੀਨੈਸ ਰਿਵਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ARC) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਖੁਲਾਸੇ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ “ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ” (Systemic Failures) ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
DGCA ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ‘ਚ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
