ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਈ-ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐੱਪ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐੱਪ ਗਰੁੱਪ ਐਡਮਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਈ-ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਤਾ ਏਕਲ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਈ-ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐੱਪ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
