ਚੰਡੀਗ਼ੜ੍ਹ : ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਧੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਧਿਭਾਰ (surcharge) ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤ 10-12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਘਨਮਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕੌਮੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
