ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ (ਕਾਂਗਰਸ), ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ (ਜਨਤਾ ਦਲ-ਐੱਸ.) ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.), ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ), ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ), ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.), ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ (ਝਾਮੁਮੋ), ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਜੇ.ਕੇ.ਪੀ.ਏ.), ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ (ਸਪਾ), ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ (ਰਾਜਦ), ਡੀ. ਰਾਜਾ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ (ਮਾਕਪਾ) ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰੱਵੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਣ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।















