ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 53ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।
News Credit :jagbani(punjabkesari)
