ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ: ਪਾਂਡੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.)  ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੇ 50 ਤੋ 200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾ ਜਾ ਸਧਾਰਨ ਕਾਗਜ ਉਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਜਯ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਾਗਜ ਉਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਧਾਰਨ ਕਾਗਜ ਉਤੇ ਛਪਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗੁਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂ ੰ ://eaadhaar.uidai.gov.in/.    ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਧਾਰਨ ਕਾਗਜ ਉਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਟ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਥਾਈ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਬੇ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆਦਿ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਦੇ ਅਧਿਆਇ 1 (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨੀਯਤ ਡਿਲਿਵਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।