ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 11.8 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।