ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਚ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਂਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 62 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।