ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤਾ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ-ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ
ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵੈਟ, ਸੈਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਸਾਲਾਨਾ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੈਰਸੰਜੀਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ’। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ’।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਰਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ।
ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 22.85 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 14.45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ (39.25 ਫੀਸਦੀ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ (88.20 ਫੀਸਦੀ), ਉਦਯੋਗ ਲਈ (4 ਗੁਣਾ), ਸਿਹਤ ਲਈ (12.5 ਫੀਸਦੀ), ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ (8ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਲਈ (6 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਤੂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੈਟ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।