ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਲਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ‘ਦਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੁਮੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਮੈਰਿਜ਼ ਐਕਟ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਤੀ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਚਾਹੇ ਮੌਖਿਕ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਤ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
