ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਪਸਹੇੜਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਨਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੋਹੱਲਾ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲੱਬ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹੱਲਾ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਓ।” ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ‘ਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 35 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,”ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।