ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਡ਼ੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਓ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸਤੂਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.98 ਕਰੋਡ਼ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 81 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਸ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲਿਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓ-ਐਥਨੋਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁੱਲ 18,452 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1000 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 2016-17 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 40 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਐੱਲਈਡੀ ਬੱਲਬ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ 41 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋਡ਼ੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਅਖੁੱਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 57 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 81 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਿੱਡ ਇਕਰੂਪਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਆਦਰਸ਼ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਾਡ਼ ਆਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ।
ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਆਈਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।