ਲਖਨਊ— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਚੜਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖਨਊ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਚੜਖਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਚੜਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖਨਊ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਚੜਖਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਲਖਨਊ ਸਮੇਤ ਗਾਜੀਆਬਾਦ, ਮਾਊ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਚੜਖਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।















