ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਤੋਂ (ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ) ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।” ਕੋਰਟ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।