ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਲਾਈਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗਡ਼ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਲਾਈਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਡ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧ ਕੇ 01-01-2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01-01-2014 ਤੋਂ 30-09-2014 ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 01-07-2015 ਤੋਂ 31-12-2015 ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ, 01-012016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ, ਕੁੱਲ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 01-01-2016 ਤੋਂ ਵਧਾਏ 7 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਉਚੇਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ 01-01-2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।