ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 36,421 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ’ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਮੁਲਜ਼ਮ) ਲੱਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’
