ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
