ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ (ਐਨਡਬਲਯੂਐਮਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ,” ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
