ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ : ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951 ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।