ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਐਡਜਸਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 52, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 15 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਐੱਲ. ਡੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਦਿਵਿਆਨੀ ਲੂਥਰਾ ਨੇ 562, ਡਾਫਿਨ ਗੋਤਰਾ, 561.63, ਯੋਗਿਤਾ ਨੇ 560.88 ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ 556.63 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਨਵ ਗਰਗ ਦੇ 554 ਅੰਕ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।