ਇਕ PM ਨੇ ‘ਜ਼ੈੱਨ-ਜੀ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ : ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ (SSR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘X’ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,”ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1988 ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। 1988 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (61ਵੇਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਾ 326 ‘ਚ 21 ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ “ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ” ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।